सध्या कोरोनामुळे फार्मा सेक्टर चर्चेत आहे म्हणून त्या आणि माझ्या म्हणजेच पेटंट संदर्भातला एक केस स्टडी सांगतो.नोवार्तीस, जगातील खूप मोठी फार्मा कंपनी. स्वित्झर्लंडला हेडऑफिस असलेली. किस्सा आहे भारत आणि नोवार्तीस मधील लढ्याचा.
तर काय झालेलं, नोवार्तीसने कॅन्सर वरील एक औषध बनवलेलं आणि त्यासाठी पेटंट मिळाव म्हणून भारतात application फाईल केलेलं. कधी तर १९९७ साली. मेडिसिनच नाव Glivec. त्यांनी पेटंट फाईल केलेलं चेन्नई पेटंट ऑफिसमध्ये. त्यावेळी भारतात फार्मा प्रोडक्ट्ससाठी पेटंटची सुरक्षा भारतातर्फे दिली जात नसे. त्यामुळे बरेच दिवस ते अप्लिकेशन पेंडिंग अवस्थेत होतं आणि नोवार्तीसचा हेतूदेखील जेनेरिक मेडिसिनच उत्पादन थांबवून आपली monopoly तयार व्हावी असाच होता.
आता पेटंट भेटण्यासाठी मुख्यतः तीन गोष्टींची गरज असते.१. Novelty : नवीनता२. Non Obviousness: नुसताच नवा नको, तर आधी अस्तित्वात असलेल्या औषधांपेक्षा तुमच्या औषधात जे नावीन्य आहे ते असं असावं, की औषधनिर्मितीचे ज्ञान असलेल्या कुणालाही ते सहज सुचू शकणार नाही.३. Industrial Applicability: ते कारखान्यात वगैरे बनवता यायला हवं. म्हणजे नुसतीच थेरी असू नये.
सामन्यत: पेटंटचे आयुष्य २० वर्षाचे असते आणि त्यानंतर ते सार्वजनिक वापराला मोकळे होते.
२००५ साली भारतातील पेटंट सिस्टीम मध्ये काही बदल करण्यात आले. आधीच्या कायद्यानुसार भारत फार्मा प्रोडक्ट्ससाठी पेटंट देत नव्हता. २००५ साली कायद्यात बदल करायला लागण्याच सर्वात मोठ कारण म्हणजे TRIPS Agreement. त्यानुसार सर्व देशांच्या पेटंट कायद्यांचे समानीकरण करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. या करारात प्रत्येक देशाने संशोधनांना किमान किती पेटंट संरक्षण दिलं पाहिजे, यावर काही मर्यादा घालण्यात आल्या. अधिक जास्त संरक्षण द्यायला कोणत्याही देशांना मोकळीक होती. पण किमान एवढं संरक्षण देणं बंधनकारक होतं. आणि सर्वात महत्त्वाची अट होती ती- सर्व क्षेत्रांतील सर्व संशोधनांना उत्पादन पेटंट दिलंच पाहिजे. म्हणजे भारताने जे मेडिसिन व केमिकल उत्पादन पेटंट देणं नाकारलं होतं, ते आता ट्रिप्स करारानुसार बेकायदेशीर ठरणार होतं. सर्व देशांना या करारावर सहय़ा करणं अपरिहार्य बनलं. कारण हा जागतिक व्यापार संघटनेचा करार होता आणि त्यावर सहय़ा न केल्यास इतर देशांबरोबरच्या व्यापारांवर संघटना र्निबध घालणार, हे नक्की होतं. अर्थात ही प्रोव्हिजन करण्यात प्रगत देश आघाडीवर होते कारण भारतासारखे दुसरे देश जेनेरिक मेडिसिन बनवून ते इतर देशांना देखील निर्यात करत होते. भारत आजही औषध निर्माण क्षेत्रात जगात आघाडीवर असण्याचे हे एक महत्वाचे कारण आहे.
आता ट्रिप्स मधील देखील काही गोष्टी स्पष्ट नव्हत्या आणि त्याचा भारताने व्यवस्थित फायदा घेतला. ट्रिप्समध्ये संशोधन ह्या शब्दाची कुठेच व्याख्या दिलेली नव्हती. सर्व देशांचे पेटंट कायदे अभ्यासले तर हे कलम एकमेवाद्वितीय आहे हे लक्षात येते. औषध उद्योगात पेटंटचा गैरवापर करणारी पेटंट पुनरुज्जीवन (patent evergreening) ही अनिष्ट प्रथा उदयास येऊ लागली आहे. म्हणजेच आधीच्या पेटंटमध्येच थोडेसे बदल करून नवीन पेटंट फाईल करायचे आणि त्याला संशोधन म्हणून अजून २० वर्षानंतरदेखील दुसऱ्या पेटंटच्या नावावर पुढचे २० वर्षे सुरक्षा घ्यायची. भारतासारख्या जास्त लोकसंख्या गरीब असलेल्या देशाला हे परवडनारे नव्हते. भारताने संशोधनाची व्याख्या अशी बनवली ज्यात कोणत्या गोष्टी संशोधन नाहीत हेदेखील सांगितले. संशोधने नाहीतच याची यादी देखील कलम 3 मध्ये दिली. उदा. रोगनिदानाच्या पद्धती, पारंपरिक ज्ञान- जसे की आयुर्वेद, जैवतंत्रज्ञानाने बनविलेली काही औषधे यांचा यात समावेश होतो.
आता माघारी येऊ नोवार्तीस केसवर. जरी २००५ मध्ये वरील बदल झाला तरी, जानेवारी २००६ मध्ये भारतीय पेटंट ऑफिसच्या कंट्रोलरनी हे पेटंट वरील मुद्द्यांपैकी दुसऱ्या मुद्द्याचा म्हणजेच आधी अस्तित्वात असलेल्या औषधांपेक्षा तुमच्या औषधात जे नावीन्य आहे ते असं असावं, की औषधनिर्मितीचे ज्ञान असलेल्या कुणालाही ते सहज सुचू शकणार नाही, ह्या मुद्द्याच्या अभावामुळे नाकारलं गेल. नोवार्तीस गेलं चेन्नई हायकोर्टात. त्याचं म्हणण होतं की हे ट्रिप्स कायद्याचे उल्लंघन आहे. ऑगस्ट २००७ मध्ये हायकोर्टाने हा प्रकार पेटंट अपील बोर्डाकडे पाठवला, जे नुकतेच तयार झालेले होते. जून २००९ मध्ये पेटंट अपिली बोर्डाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला आणि कंट्रोलरच्या मताला नाकारले. पण तरीही पेटंट ग्रांट केले नाही आणि कारण दिले की नोवार्तीसने त्यांच्या पेटंट मध्ये असा कुठेही उल्लेख केलेला नाहीय की हे संशोधन आधीच्या संशोधनापेक्षा काय वेगळे करते किंवा त्याची उपयोगिता किती जास्त आहे. आणि भारतीय पेटंट कायद्यानुसार ते गरजेचे होते.मग नोवार्तीस गेलं सुप्रीम कोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टाने २०१३ साली अपील बोर्डाचा निर्णय कायम ठेवला.
ह्या सर्वात महत्वाचा मुद्दा काय आहे तर जर कोणत्याही स्टेजला जर नोवार्तीसला पेटंट ग्रांट झाल असतं तर कदाचित Glevic ह्या कॅन्सर वर असलेल्या औषधावर monopoly तयार होऊन ते औषध असं म्हंटल जातं की एक लाखाच्या वर किमतीला विकल गेलं असतं आणि भारतातील गरीब वर्गाला त्याचा मोठा फटका बसला असता. आता तीच जेनेरिक औषधे काही हजार रुपयात भेटतात.
आभार कुणाचे मानायचे तर २००५ साली ट्रिप्स करार लागू करूनही त्यातील काही लूपहोल्सचा फायदा घेऊन आपले कायदे बनवणाऱ्या आपल्या सरकार, diplomats आणि कायदेतज्ञांचे.
एवढ्यावरच थांबतो. नंतर असाच एखादा किस्सा सांगेन.
