हल्दीघाटीची लढाई किती लोकांना माहितीय?
मला वाटतंय जवळपास सर्वांनाच माहितीय..पण मी जी आज हल्दीघाटीची लढाई सांगणारे ती आहे रिसर्च फिल्डमधील. आणि एका मराठी माणसाने दिलेल्या यशस्वी लढाईची.
किस्सा बौध्दिक संपदेचा…
काळ होता १९९४-९५ च्या सुमारचा. आपल्या देशात नुकतीच बौद्धिक संपदा म्हणजेच Intellectual Property च्या संदर्भात थोडासा अवेअरनेस येऊ लागलेला. आणि त्यावेळीच १९९५ साली अमेरिकेत एक पेटंट ग्रांट झाल, संशोधक म्हणून भारतीय-अमेरिकन व्यक्ती डॉ. सुमन कोहली आणि हरिहर पी. यांनी फाईल केलेल्या पेटंट application ला मान्यता मिळून ते ग्रांट झालेलं.
आता पेटंट ग्रांट झाल्यावर काही exclusive हक्क मिळतात ते एकदा पाहू आणि मग पुढे सरकू.
एखाद्याला पेटंट मिळाल म्हणजेच ग्रांट झालं की त्याला मुख्यत्वे काही अधिकार मिळतात. एक म्हणजे त्या संशोधनाचा वापर कुणाला करून द्यायचा आणि कुणाला करून नाही द्यायचा यावर सर्वस्वी त्या संशोधकाचा अधिकार राहतो आणि दुसरं म्हणजे तो संशोधक हे संशोधन वापरण्यासाठी परवानगी देणे, त्याचे license देणे, त्याबाबतचे प्रोडक्शन करणे आणि ते विकणे किंवा त्यासंदर्भातील अधिकार agreement किंवा contract द्वारे इतरांना देणे ह्या प्रकारचे हक्क तो संशोधक मिळवू शकतो.
आता मूळ मुद्द्यावर पुढे सरकूयात… तर १९९५ साली डॉ. सुमन कोहली आणि हरिहर पी. यांनी फाईल केलेलं पेटंट होतं “जखमेच्या उपचारासाठी हळदीच्या उपयोगाच..”
सटकली ना… म्हणजे वर्षोनवर्षे, पिढ्यानपिढ्या आपण जी हळद जखमेवर किंवा आजारावर वापरतोय त्या हळदीच्या संदर्भात या भावांनी अमेरिकेत पेटंट मिळवलेलं… म्हणजे फक्त फाईल न होता अमेरिकेने त्यांना त्या संदर्भातील हक्कदेखील देऊन टाकलेले..
अर्थात पेटंट मिळवण्यासाठी काही नियम असतात त्यात एक नियम होता की “पारंपारिक वापराच्या गोष्टींना पेटंट मिळत नाही”. मग तरीही यांना हे पेटंट मिळाले कसे? तर तो काळ म्हणजे इंटरनेट युगाची सुरुवातच होती. पारंपारिक ज्ञान असेल तरीही ते भारतात होते आणि जे अमेरिकेत पेटंटची वैधता तपासतात त्यात कुणी भारतीय काम करत असल्याची शक्यता कमीच होती. त्यामुळे हळदीचा जखमेवर होणाऱ्या उपचाराचे पारंपारिक ज्ञान त्यांना समजणे तसे मुश्कीलच होते… आणि ह्याचाच फायदा त्या संशोधकांनी घेतला जे स्वतः भारतीय पण अमेरिकेत स्थाईक झालेले होते.
ही झाली प्राथमिक माहिती. आता वळू लढाईकडे.
आता हे सगळ झालं, त्यांना पेटंट ग्रांट होऊन त्याचे हक्कदेखील मिळाले, आणि ही अशी बातमी पोहोचली भारतात. भारतात ही बातमी बऱ्याच लोकांना समजली पण त्यावर जास्त कुणी react केल नाही. पण एका मराठी माणसाच्या कानावर ही बातमी पडली आणि त्या माणसाच्या डोक्यात पुढील येणाऱ्या धोक्याची चाहूल लागली आणि त्याने त्याचवेळेस ह्या पेटंटच्या विरोधात लढायची भूमिका ठरवून टाकली. ते नाव होतं महान मराठी शास्त्रज्ञ, बौद्धिक संपदा क्षेत्रातील गुरुतुल्य व्यक्तिमत्व “डॉ. रघुनाथ माशेलकर” यांचं. ते त्यावेळी CSIR म्हणजे कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रीयल रिसर्च संस्थेचे डिरेक्टर होते. हे ठरवल्यानंतर लगेचच ते कामाला देखील लागलेच.
ते एका ठिकाणी कार्यक्रमासाठी गेले असताना तिथे भारताचे प्रधान सचिव देखील आले होते. पेटंट हा भाग व्यापार मंत्रालयाच्या अंतर्गत येत असल्याने माशेलकरांना व्यापार मंत्रालयाच्या सचिवांची परवानगी घेऊन नंतर प्रधान सचिवांशी ह्या विषयावर बोलायचे असा नियम होता. ज्यावेळी ते कार्यक्रमस्थळी आले आणि नंतर स्टेजवर बोलण्यासाठी गेले त्यावेळी त्यांनी स्टेजवरूनच सांगून टाकल की ही लढाई मी CSIR तर्फे लढणार आहे. कोणताही संवाद न करता माशेलकरांनी हे सांगून टाकल्याचं बऱ्याच जणांना आश्चर्य देखील वाटलं. त्याच कार्यक्रमात आलेले कित्येक शास्त्रज्ञ देखील म्हणाले की व्यापार मंत्रालायाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या गोष्टीवर तुम्ही संशोधक असून भूमिका घेणे चुकीचे आहे वगैरे वगैरे… पण डॉ. माशेलकर भूमिकेवर ठाम होते. आणि त्याचं ऐकून घेऊन प्रधानमंत्र्याशी बोलून ह्यावर निर्णय घेण्यात प्रधान सचिवानी देखील माशेलकरांना साथ दिली.
मग १९९६ साली CSIR तर्फे अमेरिकेतील पेटंट ऑफिसमध्ये पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन फाईल करण्यात आलं. आणि त्यासाठी कारण सांगण्यात आलं की ह्या संशोधनात नाविन्याची कमतरता आहे. अर्थात एवढ सांगून अमेरिका पेटंट रद्दबातल करेल कशी? त्यांनी CSIR ला सांगितल की ह्याचे संदर्भ देण्यात यावेत तरच आम्ही ह्यावर विचार करू.
मग संदर्भ म्हणून भारतातील पारंपारिक उपयोगिता अमेरिकेच्या पेटंट ऑफिसला सादर करण्यात आली.
हे मी जेवढं लिहितोय तेवढ सोप्पं नव्हत, कारण भारतातील पारंपारिक ज्ञान हे लिखित स्वरुपात खूपच कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्या संदर्भातील पुरावे देण्यासाठी लिखित संदर्भ दाखवणे गरजेचे होते आणि नियमाने ते लिखित पुरावे पेटंट फाईल करण्याच्या तारखेच्या आधीचे असायला लागतात. आणि इथे माशेलकरांनी खूप मोठ काम केलं. त्यांनी खूप रिसर्च करून जवळपास ३२ संदर्भ गोळा केले. काही संदर्भ हिंदीमध्ये लिहिलेले, काही संस्कृत आणि उर्दुदेखील होते. १९५३ साली भारतीय वैद्यकीय संस्था म्हणजेच IMA यांनी पब्लिश केलेला एक सायन्स पेपर देखील यामध्ये समाविष्ठ करण्यात आला. आणि हे सर्व संदर्भ “प्रायर आर्ट” म्हणजे जुने संदर्भ म्हणून अमेरिकन पेटंट ऑफिस (USPTO)ला सबमिट करण्यात आले. अमेरिकन पेटंट ऑफिसने हे सर्व संदर्भ पाहून घेतले. हे सर्व इतर भाषेतील संदर्भासाठी ट्रान्सलेशन करवून घेऊन अमेरिकेने ते संदर्भ तपासले.
१९९७ साली ह्या सर्व संदर्भांना ग्राह्य धरून अमेरिकेने हे पेटंट रिजेक्ट केले.
ह्या निर्णयाला आव्हान म्हणून संशोधकांनी बाजू मांडताना सांगितलं की हळदीची पावडर आणि पेस्ट यांचे गुणधर्म वेगवेगळे असून आम्ही बनवेलेली पावडर आणि संदर्भात असलेली हळदीची पेस्ट यांचे गुणधर्म वेगवेगळे आहेत. तसेच ही पावडर मधामध्ये मिसळून अजून जास्त प्रकारे उपचार होऊ शकतो. त्यांच्या बचावाच्या अर्ग्युमेंट्स नंतर १९९७ सालीच ह्या उत्तरावर छाननी होऊन आणि इतर संदर्भ पाहून अमेरिकन पेटंट ऑफिसने हे पेटंट दुसर्यांदा रिजेक्ट केले. १९९८ साली पुनर्छाननी सर्टिफिकेट करून हे पेटंट कायमचे रद्द करण्यात आले.
हे भारतासाठीच नाही तर जगासाठी देखील खूप महत्वाची केस ह्यासाठी होती की अमेरिकेत प्रथमच दुसऱ्या देशातील पारंपारिक ज्ञानाच्या आधारे एखादं पेटंट रद्द करण्याची पहिलीच घटना होती आणि ते भारताने यशस्वीरित्या रद्द करून दाखवले. अमेरिकेने देखील पहिल्यांदाच इतर भाषेतील संदर्भ पाहून पेटंट रद्द करण्याचा निर्णय देखील दिला.
आणि हे सगळ करण्यासाठी रात्रंदिवस झटणारा एक मोठा जिद्दी माणूस होता डॉ. रघुनाथ माशेलकर…
कसा वाटला किस्सा नक्की सांगा कमेंट्स मध्ये….अनुप नलावडे
